Legal Alert:::Soon, beating your child could land you in jail

Parents who practice the dictum, 'spare the rod and spoil the child', had better watch out. The government is planning a legislation that will make meting out corporal punishment to a child an offence not just for educational institutions and care givers, but also for parents, relatives, neighbours and friends. In other words, just like in the US, children in India will be able to take parents or relatives to court for "cruelty".

The proposed punishment for the first offence is one year imprisonment or a fine of Rs 5,000 that can be raised to three years' imprisonment for a second offence with a fine of Rs 25,000. At present, guidelines issued by the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) are the the only deterrent against corporal punishment.

The proposed Prevention of Offences against Child Bill 2009, which has been piloted by the women and child development (WCD) ministry, is in the final stages of approval and is likely to come up in Cabinet soon. WCD minister Krishna Tirath confirmed the radical move. "There have been consultations on the bill and we are in the process of bringing it to Cabinet," she said. The draft bill says, "Whoever intentionally inflicts physical penalty on a child for disciplinary purposes shall be punished for the offence of corporal punishment."

Corporal punishment has been defined as violence, cruelty, inhuman and degrading treatment by any person including the child's family member, school, relatives, neighbours, friends, educational or care giving institutions, prisons and homes set up under the Juvenile Justice Act. Ragging is also covered under the proposed legislation.

The bill is expected to be an umbrella legislation that will bring all forms of exploitation of the child -- social, physical, sexual or economic -- under the law. It lays down clear penalties for children employed as beggars and prohibits all forms of child labour as domestic help or those forced in hazardous work. Trafficking and sexual exploitation of children could lead to life imprisonment. Economic exploitation including forcing a minor into labour or to beg, giving children intoxicants or drugs, or exposing them to pornography have also been specifically defined in the bill.

The legislation has been on the anvil for some time now. The NCPCR has held consultations with civil society, NGOs, educational institutions and other organizations. The bill was then drafted in consultation with the solicitor general and is likely to come up in the monsoon session of Parliament.
Source:- Himanshi Dhawan, TNN, Jul 16, 2010, 01.24am IST

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Soon-beating-your-child-could-land-you-in-jail/articleshow/6174154.cms

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Legal Alert::If a tenant does not deposit the rent second time in spite of Court’s order, he/she will not given protection from eviction under law

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एक किराएदार अदालत के आदेश के बावजूद किराया जमा नहीं करता है तो उसे घर से बेदखल होने से नहीं रोका जा सकता।

दिल्ली किराया नियंत्रण कानून के तहत चूककर्ता किरायेदार को संरक्षण दिया जायेगा बशर्ते उसने पैसा जमा कर दिया हो। अदालत ने कहा कि किरायेदार यदि दूसरी बार किराया जमा नहीं करता है तो उसका यह अधिकार खत्म हो जायेगा। न्यायमूर्ति वी. बी. गुप्ता ने किरायेदार की याचिका को खारिज कर दिया। मकान मालिक ने उसे घर छोड़ने के लिये कहा है।

अदालत ने कहा, जब किरायेदार दूसरी बार अपना किराया जमा नहीं करता है तो उसे घर से निकाले जाने पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत ऐसे किरायेदारों को राहत नहीं मिलेगी जो समय पर किराया जमा नहीं करते और बार- बार गलतियां करते हैं।
Source:-18 Jul 2010, 1142 hrs IST

http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/6183089.cms

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Legal Alert of the Day:::::::The training period of a workman should be counted while calculating 240 days

The Hon’ble High Court of Punjab and Haryana held that, to establish continuous service under Section 25B of the Act it requires that workman should be in uninterrupted service for more than 240 days and that also includes probation period.
Source:-LLR May 2010

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One day we will certainly remove the Legal Ignorance from our country

Even if the husband stay in foreign country, women can file for divorce anywhere

In a crucial ruling that is sure to cheer up women fighting divorce cases with husbands residing in a foreign country, the Madras high court has said that the family court in India had jurisdiction to try matrimonial litigation even if the husband is a citizen of a foreign country and not an ordinary resident of India.

A division bench comprising Justice Elipe Dharma Rao and Justice KK Sasidharan pointed out that the amended Section 19 of the Hindu Marriage Act extended to outside India. "The fact that the husband is residing outside the territory does not prevent the wife from applying before the local designated court to redress her grievances," the bench said.

The judges were passing orders on a case involving film actor R Sukanya and her husband R Sridharan, who is an American citizen. The two got married in April 2002 as per Hindu rites and custom at the Balaji Temple in New Jersey in the US. After nearly a year she returned to India, started to act in films, and also filed a divorce petition in 2004. As her husband did not attend the proceedings, the family court granted her divorce ex parte.

On representation from her husband Sridharan, later the family court reversed its order. He also filed a petition in the high court to restrain the family court from hearing the case on the ground that the court in India had no jurisdiction to take up the matter involving American citizens.

Dismissing his claims, the judges said that when the marriage was solemnised under the Hindu law, the proceedings for divorce also has to be made under the same Act. Referring to the amended Section 19 of the Act, the judges said that with effect from December 23, 2003, the wife is now entitled to file a matrimonial petition before a district court in whose territorial jurisdiction she is residing.

The judges rejected Sridharan's claims of domicile, and said, "when the marriage was solemnised under the Hindu law, the proceedings for divorce has also to be made under the said Act. He cannot take any exception to the proceedings in India under the provisions of the Hindu Marriage Act merely on account of his US citizenship or domicile."

Explaining the rationale behind the amendment, the judges said the original section was causing serious prejudice to women as it was not possible for them to initiate proceedings before the court in whose jurisdiction they are residing. "Because of the rigid provision, women were compelled to approach the court in whose jurisdiction the marriage was solemnised or the husband resides or the parties to the marriage last resided together. The jurisdiction clause as it stood originally was really unfair to women," the judges said and directed the family court to go ahead with the hearing of the actor's case and conclude it within two months.

Source:- TNN, Jul 13, 2010, 02.30am IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Women-can-file-for-divorce-anywhere/articleshow/6160833.cms

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FIR दर्ज न हो तो

पुलिस अधिकारियों को जनता से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करे , दुर्व्यवहार करे , रिश्वत मांगे या बेवजह परेशान करे , तो इसकी शिकायत जरूर करें।

क्या है एफआईआर
किसी अपराध की सूचना जब किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। यह सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर इसे लिखित में परिवतिर्त किया गया हो। एफआईआर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुरूप चलती है। एफआईआर संज्ञेय अपराधों में होती है। अपराध संज्ञेय नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती।

आपके अधिकार
- अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट ( एफआईआर ) दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर की एक कॉपी लेना शिकायत करने वाले का अधिकार है।
- एफआईआर दर्ज करते वक्त पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता , न ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है।
- संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए और लिखित सूचना पर उसके साइन कराए।
- एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर व पुलिस अधिकारी के साइन होने चाहिए। साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में यह भी दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी आपको दे दी गई है।
- अगर आपने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है , तो पुलिस को एफआईआर के साथ आपकी शिकायत की कॉपी लगाना जरूरी है।
- एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो।
- अगर किसी वजह से आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाएं , तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी की वजह बतानी होगी।
- कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच - पड़ताल शुरू कर देती है , जबकि होना यह चाहिए कि पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर जांच - पड़ताल।
- घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं , तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी।
- आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई , इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी।
- अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना करता है , तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को दे सकता है , जिस पर उपायुक्त उचित कार्रवाई कर सकता है।
- एएफआईआर न लिखे जाने की हालत में आप अपने एरिया मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा - निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पिटिशन दायर कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
- अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता , तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है।
- अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर वह उसे संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ - साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाएगी।
- अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता है और पूछताछ के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती है तो भी वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच - पड़ताल शुरू कर देगा। अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाना क्षेत्र में घटी , तो केस उस थाने को ट्रांसफर हो जाएगा।
- अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की केस की जांच - पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है , तो इस एफआईआर को Dying Declaration की तरह अदालत में पेश किया जा सकता है।
- अगर शिकायत में किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है तो उसे रोजनामचे में दर्ज करना जरूरी है। इसकी भी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मैजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है।

Source:-http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/5390322.cms

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